सीवीवी ऑनलाइन बेचने के लिए आवश्यक शर्तें
भारत में CVV ऑनलाइन बेचने की कोई वैध शर्त नहीं है। यह IT Act 2000 और BNS 2023 के तहत अपराध है। जानिए CVV क्या है और नियम क्या कहते हैं।
CVV कार्ड पर छपा 3 या 4 अंकों का कोड है। इसे बेचना, खरीदना या साझा करना भारत में अपराध है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66C और 66D के तहत 3 साल तक कैद और ₹1 लाख तक जुर्माना लग सकता है। ऐसे मामलों में बैंक खाता फ्रीज होता है, KYC ब्लैकलिस्ट होती है और मुकदमा दर्ज होता है। CVV बेचने के लिए कोई वैध तरीका मौजूद नहीं है।
सीवीवी ऑनलाइन बेचने के लिए आवश्यक शर्तें
CVV को कार्ड जारी करने वाला बैंक जनरेट करता है। यह कार्ड की चिप या मैग्नेटिक स्ट्राइप पर सेव नहीं होता। इसलिए कार्ड का फिजिकल कॉपी बनाने से CVV नहीं मिलता।
भारतीय रिजर्व बैंक के Card-on-File Tokenisation नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू हैं। इसके बाद कोई भी मर्चेंट या पेमेंट गेटवे ग्राहक का CVV सेव नहीं कर सकता। जो डेटा पहले से सेव था, उसे हटाना जरूरी था।
CVV का इस्तेमाल कार्ड-नॉट-प्रेजेंट लेनदेन में होता है। कार्ड मालिक की अनुमति के बिना यह कोड बेचना धोखाधड़ी की तैयारी है।
सीवीवी ऑनलाइन बेचने के लिए टिप्स
नतीजे आगे तक जाते हैं। बैंक चार्जबैक करता है और पैसा वापस लेता है। विक्रेता का खाता फंस जाता है। विदेशी कार्ड होने पर उस देश की एजेंसी भी केस जोड़ती है।
ऑनलाइन बाजारों में बिकने वाले अधिकतर CVV डेटा पुराने, बंद या नकली होते हैं। खरीदार को एडवांस पेमेंट लेकर विक्रेता गायब हो जाता है। दोनों तरफ कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है, क्योंकि सौदा खुद गैरकानूनी है। ऐसे लेनदेन में पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराती।
अगर कार्ड पेमेंट से जुड़ा काम करना है, तो रास्ता लाइसेंस से जाता है।
CVV एक सुरक्षा कोड है, उत्पाद नहीं। इसे बेचने के लिए कोई टिप्स, कोई मार्केटप्लेस और कोई ग्राहक वैध नहीं है। भारत में इसका दाम जेल और जुर्माना है। पेमेंट से जुड़ा कारोबार करना है तो RBI लाइसेंस, टोकनाइजेशन और PCI DSS मानकों पर काम करें।
भारत में CVV ऑनलाइन बेचने की कोई वैध शर्त नहीं है। यह IT Act 2000 और BNS 2023 के तहत अपराध है। जानिए CVV क्या है और नियम क्या कहते हैं।
सीवीवी ऑनलाइ� बेचने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम अनुसरण करें, जैसे सीवीवी को सही तरीके से प्राप्त करना और सुरक्षित व्यवहार करना。
भारत में सीवीवी बेचना अवैध है। आईटी अधिनियम की धारा 66C, 66D और भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा। जानें कानूनी प्रावधान।
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